दुर्ग: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत बड़ी कार्रवाई सामने आई है। एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की टीम ने विद्युत यांत्रिक विभाग में दबिश देकर एक शासकीय कर्मचारी को रिश्वत की रकम लेते हुए रंगे हाथ दबोचा है। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान विभाग के सहायक ग्रेड-2 कर्मचारी शिव कुमार ठाकुर के रूप में हुई है। एसीबी ने आरोपी को 10 हजार रुपये की घूस लेते हुए रंगे हाथ ट्रैप किया है।

बेटी की शादी के लिए चाहिए था पीएफ का पैसा, बाबू ने अड़ाया रोड़ा

मिली जानकारी के अनुसार, इस पूरे मामले का शिकायतकर्ता इसी विभाग का एक अन्य कर्मचारी है। उसे अपनी बेटी के विवाह के लिए तत्काल अपने भविष्य निधि (PF) खाते से राशि निकालनी थी। आरोप है कि पीएफ भुगतान की फाइल को आगे बढ़ाने और प्रक्रिया पूरी करने के एवज में आरोपी शिव कुमार ठाकुर ने पहले तो पीड़ित से सीधे 5 लाख रुपये की मोटी घूस मांगी थी। काफी मान-मनौव्वल और बातचीत के बाद सौदा 10 हजार रुपये पर तय हुआ। पीड़ित कर्मचारी रिश्वत नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने पूरे मामले की लिखित शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो को सौंप दी।

एसीबी ने बिछाया जाल और मौके पर ही दबोचा

कार्रवाई का विवरण: पीड़ित की शिकायत मिलते ही एसीबी के आला अधिकारियों ने गुप्त रूप से मामले का सत्यापन (क्रॉस-वेरिफिकेशन) कराया। शिकायत सही पाए जाने पर टीम ने तत्काल जाल बिछाया। तय रणनीति के मुताबिक, शिकायतकर्ता जैसे ही आरोपी बाबू शिव कुमार ठाकुर को रिश्वत के 10 हजार रुपये देने पहुंचा, घात लगाकर बैठी एसीबी की स्पेशल टीम ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। टीम ने आरोपी के पास से रिश्वत की रकम बरामद कर ली है।

विभाग में मचा हड़कंप, एसीबी की नागरिकों से खास अपील

इस अचानक हुई बड़ी कार्रवाई के बाद विद्युत यांत्रिक विभाग के दफ्तर में हड़कंप मच गया है और अन्य अधिकारी-कर्मचारियों में खलबली का माहौल है। गिरफ्तारी के बाद एसीबी की टीम आरोपी शिव कुमार ठाकुर को हिरासत में लेकर आगे की वैधानिक कागजी कार्रवाई और पूछताछ में जुटी हुई है।एसीबी के अधिकारियों ने साफ किया है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार और घूसखोरी के मामलों पर ब्यूरो की टीम लगातार पैनी नजर रखे हुए है। अधिकारियों ने आम जनता और शासकीय सेवकों से अपील की है कि यदि कोई भी सरकारी अफसर या कर्मचारी किसी भी जायज काम के बदले पैसों की मांग करता है, तो बिना डरे इसकी सूचना तुरंत एसीबी को दें, ताकि ऐसे भ्रष्ट लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कदम उठाए जा सकें।