नई दिल्ली। केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बेहद अच्छी खबर सामने आ रही है। चालू वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही यानी जुलाई महीने से मिलने वाले महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी होना लगभग तय माना जा रहा है। देश में मौजूद मौजूदा महंगाई की स्थिति और ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI-IW) के अब तक के रुझानों को देखते हुए आर्थिक मामलों के विशेषज्ञों ने यह बड़ा दावा किया है।

आगामी 13 जुलाई को साफ होगी अंतिम तस्वीर

इस संभावित बढ़ोतरी पर अंतिम मुहर जून महीने के महंगाई के अधिकृत आंकड़े आने के बाद ही लगेगी। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) आगामी सोमवार, 13 जुलाई 2026 को जून महीने के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) और खुदरा महंगाई के आंकड़े जारी करने जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि अब तक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के ट्रेंड यही इशारा कर रहे हैं कि 3 फीसदी की बढ़ोतरी की संभावना सबसे अधिक मजबूत है और इन आंकड़ों के जारी होते ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगी।

सरकारी कर्मचारियों की क्रय शक्ति को मिलेगा बल

भले ही यह बढ़ोतरी प्रतिशत के लिहाज से सामान्य दिखे, लेकिन बाजार में बढ़ती दैनिक उपभोग की वस्तुओं की कीमतों के बीच यह कदम काफी अहम माना जा रहा है। इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को अपनी क्रय शक्ति यानी खर्च करने की क्षमता को बनाए रखने में सीधी मदद मिलेगी। इसके साथ ही मध्यमवर्गीय परिवारों को अपने घर का मासिक बजट संतुलित रखने और महंगाई के आर्थिक बोझ से निपटने में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

साल में दो बार डीए में बदलाव का गणित

केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई के विपरीत प्रभावों से सुरक्षित रखने के लिए साल में दो बार महंगाई भत्ते (DA) और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (DR) की समीक्षा कर इसमें बदलाव करती है। नियम के अनुसार पहली छमाही की बढ़ोतरी 1 जनवरी से प्रभावी होती है, जबकि दूसरी छमाही का लाभ 1 जुलाई से दिया जाता है। यह पूरी गणना मुख्य रूप से औद्योगिक श्रमिकों के लिए खुदरा महंगाई सूचकांक के औसत मूवमेंट पर आधारित होती है, जो देश में महंगाई के वास्तविक स्तर को दर्शाती है।

एरियर के साथ खाते में आएगी बढ़ी हुई सैलरी

प्रक्रिया के तहत यदि सरकार इस वृद्धि की औपचारिक घोषणा केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद अगस्त या सितंबर महीने में भी करती है, तो भी इसे पिछली तारीख यानी 1 जुलाई 2026 से ही लागू माना जाएगा। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि घोषणा होने तक के पिछले महीनों का बढ़ा हुआ पूरा पैसा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को एरियर के रूप में एकमुश्त दिया जाएगा, जिससे उनके बैंक खातों में एक साथ मोटी रकम आएगी।